| क्रमांक | अभियान शीर्षक | संक्षिप्त विवरण | संबंधित विभाग/ वेब लिंक |
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| 1. | अंतराष्ट्रीय योग दिवस - एकात्म ह्रदय अभियान |
अंतराष्ट्रीय योग दिवस - एकात्म ह्रदय अभियान अभियान में सम्मिलित होने से पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन करें।
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मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद |
| 2. | मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना |
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सभी महिलाओं को एक बड़ी सौगात देते हुए रविवार 05 March 2023 को भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहना योजना को लॉन्च किया है। लाडली बहना योजना के माध्यम से विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को सरकार द्वारा हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु ग्राम पंचायत, वार्ड और आंगनवाड़ी केंद्रों में शिविर लगाकर 25 मार्च से 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। जिसके बाद 10 जून 2023 से बहनों के बैंक खाते में राशि का वितरण शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा हर महीने की 10 तारीख को महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए भेजे जाएंगे । |
महिला एवं बाल विकास विभाग पंजीकृत उम्मीदवार यहाँ क्लिक करें योजना में भाग लेने एवं मोबाइल एप/ पोर्टल उपयोग करने हेतु मार्गदर्शिका |
| 3. | पेसा एक्ट |
15 नवंबर, 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने पेसा नियमों को अधिसूचित किया है। मध्य प्रदेश के शाहडोल में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने पंचायतों की पहली प्रति सौंपी। (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा अधिनियम) भारत की राष्ट्रपति श्रीमती के लिए मैनुअल। द्रौपदी मुर्मू। पेसा अधिनियम, जो अब मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है, वन क्षेत्रों में सभी प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नियमों और विनियमों पर निर्णय लेने के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त करेगा। पेसा अधिनियम जनजातीय लोगों को उन वन क्षेत्रों से प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने के लिए अधिक संवैधानिक अधिकार देगा जहां वे रहते हैं। "मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बनाए गए नए पेसा नियम आदिवासी समुदायों के जीवन को सशक्त बनाने और आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने में प्रभावी होंगे", भारत की राष्ट्रपति श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा। उक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए द्रौपदी मुर्मू। सम्मेलन में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल थे। समुदाय के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक, जिनमें महिलाएं और युवा शामिल हैं, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों से जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। |
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पंजीकृत उम्मीदवार यहाँ क्लिक करें
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| 4. | चीता पुनर्स्थापना कार्यक्रम |
चीता पुनर्स्थापना कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते छोड़े गए हैं । इस संबंध में एक कैंपेन जारी है जिसमें आप सभी भाग ले सकते हैं । |
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| 5. | नशामुक्ति अभियान |
गांधी जयंती 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में नशामुक्ति अभियान चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसमें विभिन्न जिलों से छात्र-छात्राएँ और नागरिक ऑनलाइन जुड़ेंगे। जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा सभा का आयोजन किया जाएगा और नशामुक्ति के लिए शपथ दिलाई जाएगी। इसी तरह अनुभाग एवं जनपद स्तर, ग्राम पंचायत मुख्यालय, गाँवों और प्रत्येक नगरीय निकाय एवं वार्ड स्तर पर सभाएँ कर नशामुक्ति के लिये शपथ दिलाई जायेगी। अभियान के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं, गतिविधियां, कार्यक्रम आदि किये जायेंगे। इनमें वॉल पेंटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगिताएँ, मेरेथॉन, दौड़, नुक्कड़ नाटक, नशामुक्ति के लिए रैलियाँ, मानव श्रंखला का निर्माण, कॉलेजों में विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान होंगे। कार्यक्रमों में नशे और शराब की आदतों से मुक्ति पा चुके लोग अपने प्रेरणादायी अनुभव भी साझा करेंगे। अभियान के संचालन के लिये प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं नि: शक्तजन कल्याण की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला और अनुभाग स्तरीय समितियों का गठन किया जा रहा है। अभियान में सभी विभागों, सामाजिक संगठन, स्वयं सेवी एवं अशासकीय संस्थाएँ, धर्मगुरू, जन-प्रतिनिधि, स्व-सहायता समूह, ग्राम वन समितियाँ, पत्रकार, जन-अभियान परिषद, नगर सुरक्षा समितियाँ आदि की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। स्कूलों (कक्षा 6 से 12) और कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिता, जागरूकता रैलियाँ, चित्रकला, वाद-विवाद, वॉल पेंटिंग, रंगोली प्रतियोगिता, लघु फिल्म, प्रदर्शन और व्याख्यान होंगे। ये कार्यक्रम पूरे अक्टूबर माह में किये जा सकेंगे। अभियान में सम्मिलित होने से पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन करें।-Link 1 अभियान में सम्मिलित होने से पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन करें। -Link 2
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मध्यप्रदेश शासन |
| 6. | एम पी डिजिटल युवा अभियान |
वर्तमान में अधिकांश युवा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में वे शासन की नीतियों और योजनाओं के बारे में जागरुकता लाने में भी अपना सक्रिय योगदान दे सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर मध्यप्रदेश में ‘एमपी डिजिटल युवा’ अभियान शुरु किया जा रहा है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सक्रिय युवा इसमें भागीदारी कर शासन की जन हितैषी योजनाओं के बारे में न केवल जागरुकता ला सकते हैं बल्कि वे इनका लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। इस अभियान में बेहतर तरीके से अपना योगदान देने वाले युवाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अधिकाधिक युवाओं की सक्रिय भागीदारी मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के सपने को साकार करना सुनिश्चित करेगी। • अभियान में भाग लेने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म के संबंध में हमारे द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना जरूरी है। |
मध्यप्रदेश शासन |
| 7. | मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान (दिनांक 17 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022) |
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होने वाले जन सेवा अभियान के लिए 33 योजनाएं चिन्हित की हैं. ये योजनाएं दो अलग-अलग चरणों में चलेंगी. पहले चरण में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं के निराकरण के साथ पेंडिंग आवेदनों पर कार्रवाई के लिए समय सीमा तय की जाएगी. 31 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान के दूसरे चरण में पहले चरण में मिले आवेदनों के निराकरण की स्थिति बताना होग। अभियान का उद्देश्य राज्य और लोगों को केंद्र की योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाना है. अभियान की जिम्मेदारी मंत्री समूह को दी गई है. जिसमें 2 जिलों की निगरानी के लिए 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है. सीएम शिवराज ने मंत्रियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे जिला और गांव स्तर पर जाकर जनता से संवाद करें और रात गांव में ही बिताएं. पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होने वाला यह अभियान प्रदेश में 2 चरणों में चलेगा। जनसेवा अभियान के तहत 33 योजनाओं को चिन्हित किया गया है. जिसकी जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गई है. मंत्रियों को सीएम के निर्देश हैं कि उन्हें विधानसभा स्तर के साथ ही गांवों में जाकर लोगों से संवाद करना होगा. मंत्रियों को रात में भी गांव में रुकना होगा, कार्यकर्ताओं से रात में चर्चा करनी होगी. सीएम ने कहा कि मंत्री इसकी प्लानिंग करें कि उन्हें कैसे और कब पहुंचना है. जो हितग्राही योजनाएं हैं उनके लिए प्रशासन द्वारा लगाए जाने वाले शिवरों में भी मंत्रियों को मौजूद रहना होगा.योजनाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट के लिए सात अलग-अलग ग्रुप बनाए गए हैं. इन सभी ग्रुप के लिए भी मंत्री समूह गठित किए गए हैं. ये समूह जिलों से आने वाली जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। |
राज्य लोक सेवा अभिकरण, मध्यप्रदेश |
| 8. | वोटर आईडी से आधार कार्ड जोड़ें |
नगरीय निकाय चुनाव में कई मतदाताओं के नाम वार्ड में नहीं होने, रहवासी क्षेत्र व केंद्र बदलने, नाम कटने जैसी शिकायतें प्रशासन और राजनीतिक दलों के पास आई थीं। यह स्थिति पूरे प्रदेश में सामने आई। यह विधानसभा चुनाव में न रहे, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी से तैयारी शुरू कर दी हैं। वोटर आईडी नंबर को आधार से जोड़ने के लिए 1 अगस्त से अभियान चलेगा और बीएलओ घर-घर जाकर आधार कार्ड लेंगे। आधार लिंक करवाना स्वैच्छिक रखा है, क्योंकि इसके साथ 11 वैकल्पिक दस्तावेज में से एक की जानकारी देने की सुविधा दी है। इसका मुख्य उद्देश्य रिपीट/डुप्लीकेट ईपिक की पहचान करना आसान होगा और जो शिकायतें अब तक आती रही हैं, उसे दूर किया जा सकेगा। मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 22 जुलाई को आधार कार्ड को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा कि 1 अगस्त से मतदाताओं के आधार नंबर स्वैच्छिक आधार पर लिए जाएं। इसके बाद इन्हें गरुड़ एप पर फीड किया जाए। इसके बाद से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 1 अगस्त को जिलास्तर पर अभियान की शुरुआत होगी और बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र के घर-घर जाकर मतदाता से संपर्क कर उसका आधार नंबर लेंगे। इसके लिए प्रत्येक परिवार काे चाहिए कि वे अपने सभी मतदाता सदस्यों के आधार और वोटर कार्ड की फोटोकॉपी तैयार रखें, जिससे एक बार में ही यह काम हो सकें, हालांकि बीएलओ पहले जानकारी देने आएंगे और निर्धारित तारीख के बाद फोटोकॉपी लेने आएंगे और प्रारूप-6 ख में भरेंगे। प्रारूप-6 ख भौतिक रूप से बीएलओ, ईआरओ या अधिकृत व्यक्ति से और ऑनलाइन जैसे- ईआरओनेट, गरुड़ एप, एनवीएसपी पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन एप से भरेगा। |
राज्य निर्वाचन आयोग |
| 9. | नव भारत साक्षरता कार्यक्रम |
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा के सदंर्भ में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2030 तक संपूर्ण देश को 100 प्रतिशत साक्षरता दर का लक्ष्य हासिल करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 तक प्रदेश के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वयस्क जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए एवं औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की उम्र पार कर चुके है, उनकी निरक्षरता उन्मूलन के लिए "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के उद्देश्य मे असाक्षरों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (पठन, लेखन और संख्यात्मकता) प्रदान करना। महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करना। बुनियादी शिक्षा प्रदान करना। व्यावसायिक कौशल प्रदान करना। सतत् शिक्षा प्रदान करना आदि है, प्रदेश में असाक्षरों को पठन-पाठन कराने हेतु छात्र-छात्राओं, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों का सहयोग लिया जाएगा, जिन्हें "अक्षर साथी" कहा जाएगा। अक्षर साथी के रूप में कार्य करने पर किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक/ मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर अक्षर साथियों/ संगठनों/ संस्थानों को उत्तम योगदान हेतु प्रोत्साहन स्वरूप प्रशस्ति-पत्र एवं पुरस्कार आदि प्रदान किये जाएगें। कार्यक्रम के संचालन हेतु "प्रौढ़ शिक्षा" मोबाईल एप निर्माण किया गया है मोबाईल एप का उपयोग करके अक्षर साथी स्वयं को पंजीयन करके असाक्षरों को पंजीकृत कर सकते है। मोबाईल एप मे उपलब्ध पठन-पाठन सामग्री का उपयोग करके असाक्षरों को पठन-पाठन करा सकते है। नवसाक्षरों हेतु राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (NIOS) के द्वारा वर्ष में 02 बार "बुनियादी साक्षरता परीक्षा" आयोजित की जाएगी। प्रत्येक सफल नवसाक्षरों को एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। |
राज्य शिक्षा केंद्र (स्कूल शिक्षा विभाग) |
| 10. | अंकुर अभियान |
मध्य प्रदेश राज्य सरकार वायुदूत मोबाईल ऐप पर एमपी अंकुर योजना पंजीकरण 2022 ऑनलाइन आमंत्रित कर रही है। यह राज्य सरकार का एक मेगा वृक्षारोपण अभियान है जिसमें भाग लेने वाले और पेड़ लगाने वाले सभी लोगों को राज्य सरकार की तरफ से Pranvayu awards से सम्मानित किया जाता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 22 मई 2021 को अंकुर योजना की घोषणा की गई थी। इस लेख में हम आपको प्राण वायु (Air for Life) पुरस्कार प्राप्त करने के लिए MP Ankur Yojana Registration केसे करना है इसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी यहाँ पर देने जा रहें हैं इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। अभियान में सम्मिलित होने से पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन करें।
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पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन |
| 11. | ऊर्जा साक्षरता अभियान |
वर्तमान परिदृष्य में जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव वैश्विक स्तर पर परिलक्षित हो रहे है। इस स्थिति से प्रत्येक व्यक्ति अवगत है तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से भागीदार भी है। अत: आवश्यक यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा के व्यय/अपव्यय सम्बन्धित प्राथमिक जानकारी हो। इसी परिपेक्ष्य में, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा ''ऊर्जा साक्षरता अभियान'' (USHA) प्रारम्भ किया जा रहा है - विश्व में इस अनूठे अभियान के माध्यम से स्कूलों-कॉलेजों के विद्यार्थियों एवं जन साधारण को ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ऊर्जा की बचत के विषय में जानकारी दी जायेगी। जनसाधारण तक ऊर्जा के उपयोग के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ की जानकारी सुलभ रूप में पहुँचाने एवं अपनाने का कार्य एक मिशन के रूप में क्रियान्वित करना। अभियान में श्रेणीगत प्रशिक्षण (Graded Learning) के माध्यम से चरणबद्ध सर्टिफिकेशन का प्रावधान किया गया है। अभियान में सम्मिलित होने से पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन करें।
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन |
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